ईकोनोमिक खबर, काठमाडौं।
बाबुआमालाई नपाल्ने, हेला गर्ने र वृद्धाश्रममा पुर्याउने छोराछोरीलाई तह लगाउने गरी कानुन निर्माणका लागी संघीय संसदको महिला तथा सामाजिक समितिमा छलफल भएको छ।
समितिको बैठकमा आज ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धि ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफा ८ को उपदफा १ र २ माथि केन्द्रित रही सैद्धान्तिक छलफल भएको छ । दफा ८ मा बाबुआमाका लागि छोराछोरीले अर्थात् दायित्व भएका व्यक्तिले ऐन प्रारम्भ भएको मितिले १५ दिनभित्र बाबुआमाको खातामा रकम जम्मा गर्नुपर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा आफू कार्यरत निकायमा लिखित जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
समितिकी सभापति निरुदेवी पालले बाबुआमाको सेवा नगर्ने र बुढेसकालमा वृद्धाश्रममा र्पुयाउने सन्तानलाई तह लगाउने कानुनबारे छलफल थालिएको बताउनुभयो । छलफलमा भाग लिने सांसदहरूले ज्येष्ठ नागरिकलाई दोहोरो भत्ता दिन नहुने, ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पनि उपयोगमा आउन नसकेको, केही प्रतिशत रकम बाबुआमाको खातामा छोराछोरीले जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्थाबाट समाजमा कलह आउने धारणा राखेका छन्।
समाज, घर, परिवारमा यस्ता कानुन निर्माणले सदभाव, सम्मान कायमहुने समितिको छलफलमा केही सांसदहरूले आफ्ना तर्क पेश गरेका छन।
